संसद व विधानमंडलों में जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने हेतु अनुरोध पत्र।

प्रतिष्ठा में,
न्यायमूर्ति श्री जे.एस. खेहर जी,
महामहिम मुख्य न्यायाधीश
भारत का उच्चतम न्यायालय
तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :- संसद व विधानमंडलों में जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने हेतु अनुरोध पत्र।

महोदय,
भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर मत देने को अपराध की श्रेगी में रखा गया है। अब कोई भी राजनैतिक पार्टी, उम्मीदबार, या समर्थक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर मत देने की अपील नहीं कर सकता है। हम लोग भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं।
परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि संसद व राज्यों के विधानमंडलों में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। कई जातियों के लिये एस.सी.व एस.टी. के अतंर्गत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर दूसरी जाति का उम्मीदबार चुनाव नहीं लड़ सकता हैं।
ऐसे में आरक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा हैं।
आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर केन्द्र सरकार को निर्देशित करें कि जाति के आधार पर दी जा रही आरक्षण की व्यवस्था को तुरन्त समाप्त की जाये। हमारे इस अनुरोध पत्र को पत्र याचिका के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें।

सादर,
भवदीय
(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव
मो. न0-9312177979

बिग बास प्रतिभागी स्वामी ओम का हिन्दू महासभा से कोई संबंध नहीं – मुन्ना कुमार शर्मा

नई दिल्ली, 16 जनवरी 2017

बिग बास प्रतिभागी स्वामी ओम का हिन्दू महासभा से कोई संबंध नहीं-मुन्ना कुमार शर्मा
अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा है कि बिग बास टिएलिटी शो के प्रतिभागी स्वामी ओम का अखिल भारत हिन्दू महासभा से कोई संबंध नहीं है। वे न तो हिन्दू महासभा के सदस्य हैं और न ही हिन्दू महासभा से किसी प्रकार का नाता है। स्वामी ओम एक हिन्दू विरोधी व्यक्ति हैं। वे कोई संत या बाबा भी नहीं हैं। वे तो हिन्दू विरोधी तत्वों के एजेंट हैं। हिन्दू विरोधी शाक्तियों ने ओम को हिन्दू संत का चोला पहना रखा है। हिन्दू संतों व हिन्दू समाज की छवि को घूमिल करने के लिये हिन्दू विरोधी शाक्तियों ने उन्हें ठेका दिया है। संत समाज को बदनाम करने के लिये ही सलमान खान ने ओम को बिग बॉस में सम्मिलित कराया था।
अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा है कि हिन्दू महासभा स्वामी ओम की हिन्दू विरोधी गतिविधियों व हिन्दू संतों को बदनाम करने की कार्यवाही की घोड़ निंदा करती है। साथ ही हिन्दू समाज का आहवान करती है कि स्वामी ओम को गंभीरता से न लें और उनका सामाजिक बहिष्कार करें। हिन्दू महासभा नेता श्री शर्मा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि स्वामी ओम की गतिविधियों की जांच करायें तथा हिन्दू विरोधी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में उसपर कानूनी कार्यवाही करें।

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव
फोन :09312177979

जनसमस्याओं का समाधान करने की मांग।

प्रतिष्ठा में,
श्री अरुण जेटली जी,
माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषयः- जनसमस्याओं का समाधान करने की मांग।

महोदय,
निम्नलिखित सुझावों और चेतावनियों पर कार्यवाही करने की कृपा करेंः-
1. सरकार को नोटबंदी के बाद अब अपने खर्चों को जनपरक बुनियादी संरचना में लगाना चाहिए ।
2. छोटे उद्यमियों की एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) की छूट 1.5 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये कर देनी चाहिए ।
3. स्वरोजगारियों को कम-से-कम 7.5 लाख रूपये की स्वरोजगार छूट देनी चाहिए ।
4. वस्तु एवं सेवा कर में सेवाओं के लिए न्यून टैक्स दर की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे मेडिकल, अनुवाद, स्वास्थ्य इत्यादि में न्यून टैक्स दर होनी चाहिए ।
5. ‘मेक इन इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों के तहत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश के पीछे भागने के बजाय अपनी पूंजी के पलायन को रोकने पर ध्यान देना चाहिए ।
6. घरेलू उत्पाद शुल्क में कटौती करके आयात शुल्क में वृद्धि करनी चाहिए, तब देश में निवेश बढ़ेगा ।
7. नौकर शाही ने व्यापारी को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे व्यापारी का मनोबल टूटा है, इस तूफान पर रोक लगनी चाहिए । व्यापारियों को डर है कि टैक्स अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे और नोटिस जारी करके घूस लेकर उसे निरस्त करेंगे, ईमानदार घबरा रहा है, क्योंकि वह घूस नहीं दे सकता ।
कृपया उक्त सुझावों और चेतावनियों पर शीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें । इस संबंध में
की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें । सादर,

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष

(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव

(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

केवीआईसी के कैलेंडर व डायरी से मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटाने का स्वागत व समर्थन।

प्रति,
श्री वी.के सक्सेना जी,
अध्यक्ष
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

विषय :-केवीआईसी के कैलेंडर व डायरी से मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटाने का स्वागत व समर्थन।

महोदय,
केवीआईसी के कैलेंडर व डायरी से मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटाने पर आपको अखिल भारत हिन्दू महासभा की ओर से बधाई देता हूं तथा पूर्ण समर्थन देता हूं। ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके द्वारा गांधी जी की ही फोटो दी जा सकती है। प्रधानमंत्री का फोटो भी लगाया जा सकता है।
आपको ज्ञात है कि हमारा देश चीन, पाकिस्तान आदि देशों द्वारा प्रोत्साहित व समर्थित आतंकवाद का सामना कर रहा है। हमारे सैनिक व पुलिस लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। हमारे सैनिक व पुलिस लगातार आतंकवादियों के हाथों मारे जा रहे हैं। केवल जम्मू-कश्मीर में ही कई लाख सैनिकों की तैनाती की गई है। ऐसे में गांधी के शांति के विचारों व दर्शन से देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। हम महान स्वंतत्रता सेनानी वीर सावरकर के विचारों व आदर्शों पर चलकर ही आत्मनिर्भर व स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिये अब समय आ गया है कि हमें गांधी के विचारों व दर्शनों का त्याग करना ही पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने ऐसा करके उचित कदम उठाया हैं।
साथ-ही यह भी सुझाव देते हैं कि आने वाले वर्षों में केवीआईसी के कैलेंडर व डायरी में देश की स्वतंत्रता के लिये अपना सर्वस्व. न्यौछावर करने वाले वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, डा.केशव बलिराम हेडगेवार, पं0 मदन मोहन मालवीय का फोटो लगाया जाये, ताकि युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से परिचित कराया जा सके।

सादर,
भवदीय

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव
मो. न0-9312177979

हिन्दू मैरिज एक्ट बदले सरकार, खापों को मिले लोक अदालत का दर्जा ।

सेवा में,
श्री रवि शंकर प्रसाद जी,
माननीय विधि एवं न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय :- हिन्दू मैरिज एक्ट बदले सरकार, खापों को मिले लोक अदालत का दर्जा ।

महोदय,
हरियाणा प्रदेश की खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने खापों की समाज में भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया है और एक गोत्र में विवाह होने की छूट होने से गाँवों में तनाव बढ़ने का और भाईचारा बिगड़ने का उल्लेख किया है । फरवरी-मार्च में उत्तर भारत से किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों की महापंचायत हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव के लिए की जाएगी । खापों ने लोक न्यायालय का दर्जा दिए जाने की माँग भी की है ।
अनुरोध है कि मामला गंभीर होने से पहले ही आप इस विषय पर गौर करने की कृपा करें और उचित समझें तो खाप पंचायतों के कुछ प्रधानों को परामर्श के लिए आमंत्रित करने के बारे में विचार भी कर लें ।
इसके साथ-साथ यह भी सुझाव है कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करके हिंदुओं को किसी परित्यक्ता, विधवा स्त्री और विवाह न हो सकने वाली अधिक आयु की स्त्री से दूसरा विवाह करने की छूट का प्रावधान भी कर दिया जाए, इससे समाज का बहुत हित होगा । इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।
सादर,
भवदीय
(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव
मो. न0-9312177979

हिन्दूवादी दलों ने मिलकर किया हिन्दू राष्ट्रवादी गठबंधन, गठबंधन उत्तर प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़ा करेगा

नई दिल्ली, 14 जनवरी 2017

हिन्दूवादी दलों ने मिलकर किया हिन्दू राष्ट्रवादी गठबंधन, गठबंधन उत्तर प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़ा करेगा

आज हिन्दू महासभा भवन मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में अखिल भारत हिन्दू महासभा, जनसंघ पार्टी, शिवसेना हिन्दुस्तान, प्रजा शक्ति पार्टी, किसान विकास पार्टी, भारतीय हिन्द फौज, हिन्दू रक्षक दल एवं ओजस्वी पार्टी के पदाधिकारियों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेन्द्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये संयुक्त प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इन सभी दलों ने मिलकर हिन्दू राष्ट्रवादी गठबंधन का गठन किया है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 प्रत्याशी खड़ा करेगी। गठबंधनं मुख्य रूप से हिन्दू राष्ट्र की स्थापना, हिन्दू, हिन्दी हिन्दुस्तान का विकास, देश के हिन्दुओं के हितों की रक्षा एवं भारतीय संस्कृति व हिन्दू आस्था का संरक्षण व संवर्धन, अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर मंदिर का निर्माण, देश में समान नागरिक कानून बनाने, गैहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौसंरक्षण व संवर्धन, राष्ट्रविरोधी शक्तियों का सर्वनाश, राष्ट्रीय हितों की रक्षा, आतंकवाद को समाप्त करने, किसानों, मजदूरों व युवाओं का कल्याण व सशक्तिकरण, खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योग की पुनर्स्थापना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिये विशेष कानून बनाने, पूर्ण शराबबंदी लागू करने, पुलिस व्यवस्था में सुधार, शिक्षा स्वास्थय व रोजगार सृजन में सुधार, प्राकृतिक संसाधानों के गैरकानूनी खनन व दोहन को रोकने, गंगा और अन्य नदियों का संरक्षण, धारा-370 को समाप्त करने आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र की जायेगी।
गठबंधन भाजपा, सपा बसपा आदि दलों द्वारा जनता से वादा खिलाफी करने व भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजावाद करने का पर्दाफाश करेगा। गठबंधन की सरकार आने पर सभी मुकदमों का विवेचन कराकर फर्जी मुकदमे दायर करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। पूर्व सरकारों द्वारा किये भ्रष्टाचार व सरकारी धन के दुरूपयोग कर अर्जित संपिŸा की जांच करायी जायेगी व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश के प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जायेग।

(चन्द्रप्रकाश कौशिक ) राष्ट्रीय अध्यक्ष

(जयेन्द्र सिंह) राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ पार्टी

(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय संयोजक

(राजहंस) मानवाधिकार प्रकोष्ठ जनसंघ पार्टी

(योगेन्द्र वर्मा) प्रदेश अध्यक्ष उ0 प्र0

(नरेश कुमार राणा) प्रदेश संयोजक जनसंघ पार्टी

अल्पसंख्यकों के लिए पाँच विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय को तुरन्त वापस लेने की मांग।

प्रतिष्ठा में,
श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार।
साउथ ब्लॉक, राइसिना हिल,
नई दिल्ली-110011

विषयः- अल्पसंख्यकों के लिए पाँच विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय को तुरन्त वापस लेने की मांग।

महोदय,
समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिये पांच विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। उक्त समाचार को पढ़ने के बाद देश के हितैषी बहुसंख्यक चिंतक और विचारक असमंजस में हैं और सकते में आ गए हैं । वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि केंद्र में भाजपा का शासन है अथवा कांग्रेस की ‘बी’ टीम का शासन है ।
यह सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक नाम के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा देश में बेहिसाब अनर्थ हुआ है और अब भी हो रहा है । अच्छी बात यह हुई थी कि केन्द्रीय सरकार ने उसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने का शपथ पत्र दे रखा है ।
अब केन्द्रीय सरकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा हुए अनर्थ को पाँच गुना बढ़ाना चाहती है और यह कुकृत्य भाजपा सरकार के खाते में जाएगा।
भाजपा की अनुकम्पा से अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और चीन को यह लिखकर दे दिया गया कि तिब्बत चीन का है ।
इस विचार में एक और खतरनाक स्थिति है कि जब देश में भूमि की भारी कमी है तब इन अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्येक के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी अर्थात् देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की नींव पक्की कर दी जाएगी ।
प्रश्न यह भी उठता है कि क्या बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा अनुचित तौर पर दिया गया है वे अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं सकते जिसके कारण पाँच नए विश्वविद्यालय उनके लिए खोले जाने का विचार किया गया है ।
सरकार शायद यह भूल गई है कि कांग्रेसी शासन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ही और चार परिसर खोलने का निर्णय हुआ था, जिनके लिए कदाचित् भूमि सुलभ करा दी गई है और उनकी स्थापना का काम आरंभ हो गया है ।
कृपया ध्यान रखें कि “लम्हों की खता, सदियों ने सजा पाई” यह हमारे देश के
नेताओं के विषय में सटीक मुहावरा है । आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रहित में अल्पसंख्यकों के लिये पांच विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय को तुरन्त वापस लेने का कार्य करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष

(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव

(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद पुराने नोट नहीं बदलने का निर्णय जन विरोधी-हिन्दू महासभा

नई दिल्ली, 10 जनवरी 2017

प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद पुराने नोट नहीं बदलने का निर्णय जन विरोधी-हिन्दू महासभा

अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि 1000 और 500 रूपये का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 31 मार्च तक बदला जायेगा। परन्तु अब भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 दिसम्बर के बाद ही नोट बदलना बंद कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह निर्णय जनविरोधी है तथा प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा पर चोट है। लोग ढगा महसूस कर रहे हैं। आम जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। हिन्दू महासभा महासचिव श्री शर्मा ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से मांग की है कि 1000 और 500 रूपये के पुराने नोट 31 मार्च तक बदलने का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक को दिया जाये, अन्यथा हिन्दू महासभा केन्द्र की राजग सरकार के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी जनांदोलन करेगी।

(मुन्ना कुमार शर्मा)
राष्ट्रीय महासचिव