Daily Archives: March 16, 2017

नागालैंड में उग्रवादियों को सरकारी फंडिंग ।

प्रतिष्ठा में,
श्री राजनाथ सिंह जी,
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषय :- नागालैंड में उग्रवादियों को सरकारी फंडिंग ।

महोदय,

समाचार पत्रों से निम्नलिखित जानकारियाँ मिली हैं –
1. नागालैंड सरकार के विभाग, आम लोगों से गैरकानूनी टैक्स, उग्रवादियों के लिए वसूल रहे हैं ।
2. उक्त वसूली से प्राप्त धन एनएससीएन (खापलांग) को, जो प्रतिबंधित है, दिया जा रहा है ।
3. धनराशि अन्य उग्रवादी संगठनों को भी दी जा रही है ।
4. असम राइफल्स ने एनएससीएन (खापलांग) के वित्त विभाग के प्रमुख खेटोशे सुमी को गिरफ्तार किया ।

इस संबंध में निवेदन है कि –
1. सुमी की गिरफ्तारी काफी नहीं है, अन्य अनेक अपराधी पकड़े जाकर शीघ्र दंडित होने चाहिए ।
2. सरकारी विभागों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी आवश्यक है । जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, वे गिरफ्तार अवश्य किए जाएँ ।
3. दोषी मंत्रियों आदि पर भी आपराधिक कार्रवाई शीघ्र होनी आवश्यक है ।

इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव
(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

(1) संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के अनुसार उच्च न्यायालयों में हिंदी तथा प्रादेशिक राजभाषाओं में कार्यवाही, निर्णय आदि संपादित करने का तथा विकल्प दिए जाने हेतु तथा (3) संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन तथा कर उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ व निर्णय आदि में देश की तथा राजभाषा हिंदी में भी संपादित करने का विकल्प दिए जाने हेतु।

प्रतिष्ठा में,
श्री रवि शंकर प्रसाद जी,
माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :- (1) संविधान के अनुच्छेद 348
(2) के अनुसार उच्च न्यायालयों में हिंदी तथा प्रादेशिक राजभाषाओं में कार्यवाही, निर्णय आदि संपादित करने का तथा विकल्प दिए जाने हेतु तथा
(3) संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन तथा कर उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ व
निर्णय आदि में देश की तथा राजभाषा हिंदी में भी संपादित करने का विकल्प दिए जाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि हिंदी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों में जहाँ हिंदी में निर्णय और आदेश देने की छूट नहीं है, वहाँ राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके हिंदी को उच्च न्यायालय की वैकल्पिक भाषा बनाए जाने के संबंध में जनहित में शीघ्र कार्रवाई कराने की कृपा करें ।
राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के आलोक में और अब लगभग 2 दशक पहले के राष्ट्रपति जी के आदेशों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में भी, यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके हिंदी को उच्चतम न्यायालय की वैकल्पिक भाषा बनाने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें । वैकल्पिक भाषा बनाने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें । इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(मुन्ना कुमार शर्मा) संपादक
(वीरेश त्यागी) प्रबंध संपादक

स्टैंडर्ड जर्नल्स में अंग्रेजी में रिसर्च पेपर पब्लिश होने पर ही मिलेगा शिक्षकों को प्रमोशन।

प्रतिष्ठा में,
श्री प्रकाश जावडे़कर जी,
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार
शास्त्री भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय :- स्टैंडर्ड जर्नल्स में अंग्रेजी में रिसर्च पेपर पब्लिश होने पर ही मिलेगा शिक्षकों को प्रमोशन।

महोदय,

ग्वालियर से प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपे समाचार से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि हिंदी माध्यम में काम करने वाले कॉलेज और विश्वविद्यालयों के आचार्यगण और शोधार्थियों को प्रोन्नति पाने में कठिनाई आएगी, क्योंकि स्थानीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होने पर शोध पत्र के अंक नहीं मिलेंगे ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 38,653 पत्रिकाओं/जर्नलों की सूची भेजी है, जिनमें संभवतः हिंदी में प्रकाशित स्वदेशी जर्नल नहीं हैं, क्योंकि आयोग ने उन्हें स्तरीय नहीं माना है ।
इस संदर्भ में निवेदन है कि –
1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी/वैज्ञानिक जर्नल/पत्रिकाएँ हिंदी में प्रकाशित होती हैं
2. इस समाचार में हिंदी में प्रकाशित शोध पत्रों पर प्रोन्नति न होने की सूचना की तत्काल जाँच होनी आवश्यक है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है और अपनी भाषाओँ के प्रति दुर्भावनापूर्ण भी है, अर्थात् उन्हें हीनता की श्रेणी में ला दिया गया है ।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश हैं कि हिंदी में प्रकाशित शोध पत्रों को प्रोन्नति के समय प्राप्तांकों में जोड़ा जाए और उन्हें कम वेटेज न दिया जाए, इसलिए भी उक्त समाचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय पर प्रश्न चिह्न लगता है ।

निवेदन है कि अविलंब कार्रवाई कराने की कृपा करें । इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव
(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

चर्च ने बाल शोषण में भरा 1425 करोड़ का मुआवजा ।

प्रतिष्ठा में,
श्री राजनाथ सिंह जी,
माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

विषय :- चर्च ने बाल शोषण में भरा 1425 करोड़ का मुआवजा ।

महोदय,

ऑस्ट्रेलिया में कैथोलिक चर्च के पादरियों ने 35 वर्षों के दौरान 3066 बच्चों का यौन शोषण किया । हो सकता है कि यह आँकड़ा कम करके दिखाया गया हो और आँकड़ा इससे बड़ा हो तो भी हमारे देश में केरल में अनेक चर्च संस्थाओं के संबंध में इसी तरह के समाचार विगत कुछ दशकों में आए हैं, जिनके अनुसार बिहार, झारखण्ड आदि से बच्चों को आश्रम नाम के कथित बाल गृहों में रखा गया और शिक्षा के मुखौटे में उनका गंभीर यौन शोषण हुआ ।
इस संबंध में निवेदन है कि चर्च से संबंधित सोसाइटियों और आश्रमों की, जहाँ देश के अन्य भागों से बच्चे लाए जाते हैं, गुप्त जाँच कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, साथ-साथ विदेशों से उन्हें मिल रहे विपुल धन को रोका जाए । इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव
(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

एशिया के समीकरणों में नया मोड़ ।

प्रतिष्ठा में,
श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

विषय :- एशिया के समीकरणों में नया मोड़ ।

महोदया

निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंः-
1. लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों अग्नि-4 और अग्नि-5 के परीक्षणों से विचलित होकर चीन पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को मदद देने को व्यग्र है ।
2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुलाम कश्मीर से होकर गुजर रहा है, इस प्रकार चीन गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बनाने में जुटा है
3. आपके नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार तिब्बत नीति में मौलिक परिवर्तन लाने का निर्णय कर रही है ।
4. तिब्बती जनता के हितों की अनदेखी करके चीन को खुश करना हिंदुस्थान के लिए लाभकारी नहीं रहा ।
5. अमेरिका के नए राष्ट्रपति श्री ट्रम्प का चीन के प्रति विरोधी रुख है ।

इस प्रसंग में निवेदन है कि –
1. तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकारने में हुई गलती का सुधारा जाए और तिब्बत को स्वतंत्र देश होने की मान्यता पर विचार किया जाए ।
2. चीन से हिंदुस्थान में आने वाले घटिया माल को रोका जाए, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगे ।
3. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बांधों पर निरंतर निगरानी रखी जाए और विरोध को प्रखर किया जाए ।
4. चीन के व्यवहार से त्रस्त देशों के साथ संबंध गहरे किए जाएँ ।

इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव
(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में राजभाषा नियमों की धज्जियाँ उड़ाया जाना और श्रमिकों को परेशान करना ।

प्रतिष्ठा में,
श्री बंडारू दत्तात्रेय जी,
माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन, रफी अहमद किदवई मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा निगम में राजभाषा नियमों की धज्जियाँ उड़ाया जाना और श्रमिकों को परेशान करना ।

महोदय,

आपको ज्ञात हो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का फार्म 1 (घोषणा प्रपत्र) और अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र के फार्म विक्टोरिया काल की अंग्रेजी में उपलब्ध हैं ।
आपको ज्ञात हो कि राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार सब फार्म हिंदी और अंग्रेजी में छपे होने/चक्रमुद्रित रूप में होने अनिवार्य हैं, जिनमें हिंदी ऊपर अथवा पहले होनी चाहिए । यह भी सब जानते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्य कार्य श्रमिकों और कम शिक्षित कर्मकारों से रहता है, जिनसे संबंधित कार्य हिंदी में (क और ख खेत्रों में) होना चाहिए। तथापि फार्म तक हिंदी में नहीं है और अंग्रेजी में देकर इनके द्वारा अंग्रेजी थोपने का पूरा प्रयत्न हो रहा है ।
निवेदन है कि इस विषय की जाँच गहराई से कराई जाए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक-22 अगस्त, 1989 के आदेश के अनुसार राजभाषा नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई कराने के आदेश देने की कृपा करें । इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भिजवाने का कष्ट करें ।

सादर,
भवदीय

(चन्द्रप्रकाश कौशिक) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(मुन्ना कुमार शर्मा) राष्ट्रीय महासचिव
(वीरेश त्यागी) राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री